फरीदाबाद। हरियाणा सरकार के खान एवं भूविज्ञान निदेशालय ने राज्य में रेत खनन को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए Sand Mining E-Auction कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इसके तहत फरीदाबाद और पलवल जिलों में लघु खनिज “रेत” के उत्खनन के लिए खनन अनुबंध और खनिज अधिकार ऑनलाइन नीलामी के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे।
सरकार का उद्देश्य इस प्रक्रिया के जरिए पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करना है।
1 जनवरी 2026 से शुरू होगी ई-नीलामी प्रक्रिया
जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार E-Auction Process की शुरुआत 1 जनवरी 2026 से होगी।
इच्छुक बोलीदाताओं के लिए 1 जनवरी से 22 जनवरी 2026 तक यूजर आईडी पंजीकरण, आवश्यक दस्तावेज अपलोड, EMD (Earnest Money Deposit), ई-सर्विस शुल्क जमा कराने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। यह पूरी प्रक्रिया केवल ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी की जाएगी।
28 जनवरी को होगी मुख्य बोली
मुख्य Bidding Process 28 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे शुरू होगी और नीलामी पूरी होने तक जारी रहेगी।
सबसे अधिक बोली लगाने वाले बोलीदाता को नीलामी समाप्त होने के 24 घंटे के भीतर प्रारंभिक बोली सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।
यह राशि कुल बोली मूल्य में से पहले से जमा EMD घटाने के बाद शेष रकम होगी।
पांच खनन इकाइयां ई-नीलामी में शामिल
इस ई-नीलामी के अंतर्गत कुल पांच खनन इकाइयों को शामिल किया गया है, जिनमें डूंगरपुर–शिकारगाह, लतीफपुर–दुलेहपुर, भिकुका–जाफरपुर माजरा, छायंसा (उत्तर), छायंसा (दक्षिण) शामिल हैं।
इन सभी इकाइयों का कुल खनन क्षेत्र लगभग 538.44 एकड़ है, जबकि कुल खनिज रियायत क्षेत्र 582.49 एकड़ बताया गया है।
₹104.82 करोड़ का आरक्षित मूल्य तय
अधिसूचना के अनुसार इन सभी इकाइयों के लिए कुल Reserve Price 104.82 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।
डूंगरपुर–सिखरगढ़ इकाई की अवधि 10 वर्ष होगी, जबकि अन्य इकाइयों के लिए अनुबंध अवधि 8 से 10 वर्ष के बीच तय की गई है।
पर्यावरणीय मंजूरी अनिवार्य
सरकार ने स्पष्ट किया है कि खनन अनुबंध की अवधि EC (Environmental Clearance) और CTO (Consent to Operate) मिलने की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी।
यदि तय समय में आवश्यक स्वीकृतियां नहीं मिलती हैं, तो नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
अवैध खनन पर रोक की दिशा में कदम
खान एवं भूविज्ञान निदेशालय ने इच्छुक बोलीदाताओं से अपील की है कि वे ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध मैनुअल को ध्यान से पढ़ें और सभी शर्तों का पालन करें।
यह पहल राज्य में रेत की वैध उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ Illegal Mining पर नियंत्रण लगाने में अहम भूमिका निभाएगी।
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